उत्तराखंड: अवैध निर्माण पर एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, माजरा और बंगाली कोठी में सील किए गए भवन

Illegal Construction | MDDA | Dehradun : अवैध निर्माण और बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण यानी एमडीडीए ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में सोमवार को देहरादून में दो अलग-अलग स्थानों पर निर्माणाधीन भवनों को सील किया गया।

एमडीडीए की टीमें शहर और आसपास के क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं। प्राधिकरण के अनुसार स्वीकृत मानकों और नियमों का पालन नहीं करने वाले निर्माणों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्निया के निर्देशन में की जा रही है।

माजरा में भवन सील

पहली कार्रवाई लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, माजरा में की गई। यहां इकराम की ओर से भूतल और प्रथम तल पर भवन निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण के अनुसार इस मामले में उत्तराखण्ड (उ.प्र.) नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के संशोधन अधिनियम, 2009 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।

यह मामला वाद संख्या आर-0439/एस-1/2022 के रूप में दर्ज था। प्राधिकरण के अभिलेखों में यह वाद आनन्द बसेरा के नाम से दर्ज है। नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने के बाद सोमवार को संबंधित भवन को सील कर दिया गया।

बंगाली कोठी में व्यावसायिक निर्माण सील

दूसरी कार्रवाई बंगाली कोठी, मोधरोवाला रोड पर की गई। यहां एम.एस. रावत की ओर से व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण ने इस निर्माण के खिलाफ नियमानुसार वाद दर्ज किया। यह मामला वाद संख्या सी-03076/एस-2/2026 के रूप में दर्ज किया गया है।

एमडीडीए की टीम ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर संबंधित व्यावसायिक निर्माण को सील कर दिया।

निर्माण शुरू करने से पहले अनुमति लेने की अपील

एमडीडीए ने भवन स्वामियों और निर्माणकर्ताओं से अपील की है कि किसी भी तरह का निर्माण शुरू करने से पहले जरूरी स्वीकृति और भवन मानचित्र की स्थिति की जांच कर लें। बिना अनुमति या स्वीकृत मानकों के विपरीत किए जाने वाले निर्माण पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्राधिकरण के अनुसार देहरादून के अलग-अलग क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की निगरानी जारी है। अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लाटिंग के मामलों में भी आगे कार्रवाई की जाएगी।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चिन्हित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण की टीमें लगातार निर्माण गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। बिना स्वीकृति या निर्धारित मानकों के विपरीत किए जा रहे निर्माण पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य क्षेत्र में सुनियोजित विकास व्यवस्था को मजबूत करना भी है।