धामी सरकार का स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ा तोहफा, 10 हजार NHM कर्मचारियों की नौकरी होगी पक्की!

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NHM Employees : Uttarakhand Government : Health Department : उत्तराखंड की धामी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत संविदा पर तैनात करीब 10 हजार कर्मचारियों की नौकरी नियमित हो सकती है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए एनएचएम के मिशन निदेशक से एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव मांगा है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों में तैनात सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों समेत डेमोंस्ट्रेटर का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि एनएचएम के तहत काम कर रहे डॉक्टरों, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और दूसरे संवर्ग के कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मिशन निदेशक को एक सप्ताह के भीतर यह प्रस्ताव उपलब्ध कराना होगा।

दरअसल उत्तराखंड में एनएचएम के तहत काम करने वाले कर्मचारी लंबे समय से अपनी नौकरी नियमित करने की मांग उठा रहे हैं। कई कर्मचारी पिछले 20 से 25 सालों से संविदा पर सेवाएं दे रहे हैं। इस मामले में पहले भी कर्मचारियों और सरकार के बीच बातचीत हो चुकी है। उस दौरान नियमितीकरण को लेकर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया था।

इसके बाद वित्त और कार्मिक विभाग की बैठक में भी एनएचएम में एचआर पॉलिसी लागू करने पर सहमति बनी थी। राज्य सरकार ने इस मामले में केंद्र से भी दिशा-निर्देश मांगे थे। केंद्र की ओर से स्पष्ट किया गया कि नियमितीकरण को लेकर राज्य सरकार अपने स्तर पर फैसला ले सकती है। इसके बाद अब सरकार ने प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

प्रदेश में एनएचएम के तहत करीब 10 हजार कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। इनके नियमितीकरण के लिए सरकार को कोई ठोस फार्मूला तय करना होगा। चूंकि एनएचएम का बजट केंद्र सरकार से मिलता है…इसलिए नियमितीकरण की प्रक्रिया में अतिरिक्त वित्तीय जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार केंद्र से बजट की मांग भी कर सकती है।

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि एनएचएम कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं। सरकार का प्रयास है कि नियमितीकरण के जरिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जाए। प्रस्ताव मिलने के बाद सरकार इस पर विचार कर सकारात्मक निर्णय लेगी।

एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण की तैयारी के साथ ही सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर तैनात डॉक्टरों और डेमोंस्ट्रेटर के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। नई दरें पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग तय की गई हैं।

नई मानदेय दरें इस….

पर्वतीय क्षेत्रों में सीनियर रेजिडेंट को अब 1.10 लाख रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

मैदानी क्षेत्रों में सीनियर रेजिडेंट को 1.05 लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

पर्वतीय क्षेत्रों में जूनियर रेजिडेंट को 85 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

मैदानी क्षेत्रों में जूनियर रेजिडेंट को 80 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

डेमोंस्ट्रेटर को पर्वतीय क्षेत्रों में 85 हजार और मैदानी क्षेत्रों में 80 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना ने मानदेय में बढ़ोतरी की जानकारी दी।

इस फैसले से मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर काम कर रहे डॉक्टरों को आर्थिक राहत मिलेगी। वहीं एनएचएम के करीब 10 हजार कर्मचारियों की निगाहें अब सरकार के प्रस्ताव और नियमितीकरण के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।

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