चंपावत में धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, 24 महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर
Cabinet Meeting | Uttarakhand Government | CM Dhami : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने टीडीसी के लिए 66 करोड़ रुपये के स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है। इसके साथ ही कर्मचारी आचरण नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।
नए नियमों के तहत समूह क और समूह ग के कर्मचारियों को साल में एक बार अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा। वहीं समूह ख के कर्मचारियों को पांच साल में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा।
प्रांतीय रक्षक दल के अधिकारियों को समूह ख के पद पर रखने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
पर्वतीय क्षेत्रों में कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। इससे करीब 2000 लाभार्थियों को फायदा मिलने की बात कही गई है।
पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़े विभागों के लिए एक महानिदेशक का पद स्वीकृत किया गया है।
युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी कौशल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत उच्च शिक्षा विभाग युवाओं को स्किल ट्रेनिंग से जोड़ने का काम करेगा।
निजी विश्वविद्यालयों को लेकर भी कैबिनेट ने अहम बदलाव किया है। अब विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहले लागू 10 एकड़ जमीन की व्यवस्था में बदलाव करते हुए 20 हजार वर्ग मीटर जमीन के आधार पर विश्वविद्यालय स्थापित करने का रास्ता साफ किया गया है। इसके साथ ही 5 करोड़ रुपये के गारंटी फंड की व्यवस्था को भी खत्म करने का फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है।
प्रदेश में नजूल भूमि के नियमितीकरण को लेकर भी अभियान चलाया जाएगा। खटीमा, बनबसा और चंपावत के साथ ही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौजूद नजूल भूमि के नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
वन विभाग से जुड़े मामलों के जल्द निस्तारण के लिए पीएमयू बनाने पर भी चर्चा हुई। वन भूमि से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
उच्च शिक्षा विभाग में छात्रों के लिए स्किल डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा। इससे प्रदेश के एक लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलने की बात कही गई है।
इसके अलावा टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
