हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले में बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली…सामने आई नई तारीख
Banbhulpura News | Haldwani News | Supreme Court : हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टल गई है। इस मामले में बड़ी संख्या में लोगों के भविष्य से जुड़ा फैसला होना है। सुनवाई टलने के बाद अब मामले की अगली तारीख का इंतजार बढ़ गया है। संभावना जताई जा रही है कि मामला 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो सकता है।
सुनवाई से पहले बनभूलपुरा में बढ़ाई गई थी सुरक्षा
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने बनभूलपुरा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी….ताकि किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो।
पुलिस अधिकारियों की ओर से क्षेत्र में तैनात जवानों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए थे। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के साथ ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही थी।
सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर
बनभूलपुरा क्षेत्र में पुलिस की ओर से सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही थी। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की थी।
इसके अलावा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर या मलबा जमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।
एसएसपी के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को देखते हुए एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। अधिकारियों का फोकस क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर था।
प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की भी तैयारी
बनभूलपुरा में रेलवे भूमि से जुड़े विवाद के बीच प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। प्रशासन की ओर से करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर 4,300 से अधिक प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की तैयारी की जा रही है।
इसके लिए जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से क्षेत्र में कैंप लगाने की योजना भी बनाई गई है…ताकि पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टलने के बाद सभी की नजर अगली संभावित तारीख पर है। अब इस मामले में आगे क्या फैसला होता है….इस पर हजारों प्रभावित परिवारों की नजर रहेगी।
