उत्तराखंड: MDDA का बड़ा एक्शन, इंजीनियर्स एन्कलेव में अवैध निर्माण पर जड़ा ताला
MDDA | Illegal Construction Dehradun | Engineers Enclave : राजधानी देहरादून में बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने इंजीनियर्स एन्कलेव के कावली क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए जा रहे टिन शेड और कमरों को सील कर दिया। यह कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।
MDDA के मुताबिक मिलन विहार के सामने स्थित इस जगह पर अनिल सक्सेना और अन्य की ओर से व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्माण किया जा रहा था। निर्माण के लिए जरूरी मानचित्र स्वीकृति नहीं ली गई थी। मामला सामने आने के बाद प्राधिकरण ने नियमानुसार कार्रवाई शुरू की।
प्राधिकरण ने संबंधित पक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मामले में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।
MDDA के अनुसार सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की गई थी। इस दौरान संबंधित पक्ष अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुआ….लेकिन व्यावसायिक निर्माण की अनुमति से जुड़े जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। प्राधिकरण ने जवाब को भी संतोषजनक नहीं माना।
इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मौके पर निर्माण को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा।
MDDA देहरादून और मसूरी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग, बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माणों पर निगरानी रख रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि निर्माण से पहले संबंधित मानचित्र और जरूरी अनुमतियां लेना अनिवार्य है।
MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि भवन या व्यावसायिक निर्माण शुरू करने से पहले जरूरी स्वीकृति जरूर लें।
वहीं प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि नियमों के तहत संबंधित पक्षों को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। इंजीनियर्स एन्कलेव के मामले में जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने और जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना आवश्यक अनुमति के किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
