उत्तराखंड को कब मिलेंगी अपनी संपत्तियां? CM धामी जल्द योगी से करेंगे मुलाकात, जानिए पूरा मामला

**Uttarakhand News | UP-Uttarakhand Dispute | CM Dhami : उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला एक बार फिर चर्चा में है। राज्य गठन के 26 साल बाद भी दोनों राज्यों के बीच कई संपत्तियों का हस्तांतरण बाकी है। अब इस मामले को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज जल्द ही उत्तर प्रदेश जाएंगे। वहां उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रस्तावित है।

इस दौरे में हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और चंपावत जिले की लंबित परिसंपत्तियों के बंटवारे पर खास चर्चा होगी। इसके साथ ही खटीमा बैराज के पुनर्निर्माण और इकबालपुर नहर परियोजना का मामला भी उत्तर प्रदेश सरकार के सामने उठाया जाएगा।

सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र पांडेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को तीन जिलों में जमीन हस्तांतरित की जानी है। इसमें हरिद्वार की 615 हेक्टेयर, ऊधम सिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर और चंपावत की 32 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इन जमीनों को उत्तराखंड को देने पर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की सहमति मिल चुकी है।

इसके अलावा 429 आवासीय और 180 गैर आवासीय भवन भी उत्तराखंड को हस्तांतरित किए जाने हैं। अब इन मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शासनादेश जारी होना बाकी है। मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री के दौरे में इन प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने पर जोर रहेगा।

उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि खटीमा बैराज की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। इसकी निर्धारित आयु भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में इसके नए निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी।

इसके अलावा उन संपत्तियों का मामला भी उठाया जाएगा…जिनकी उचित देखरेख नहीं हो पा रही है और जिन पर अतिक्रमण का खतरा बना हुआ है। सरकार की कोशिश है कि इन संपत्तियों का बंटवारा जल्द हो…ताकि उनका सही तरीके से रखरखाव किया जा सके।

इस दौरे में इकबालपुर नहर परियोजना भी महत्वपूर्ण विषय रहेगी। लंबे समय से लंबित इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश से ऊपरी गंगनहर का 665 क्यूसेक पानी मांगा जा रहा है।

सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता ने कहा कि करीब 35 किलोमीटर लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली का निर्माण प्रस्तावित है। इससे हरिद्वार जिले के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों की लगभग 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी।

उत्तराखंड सरकार इस परियोजना के निर्माण पर आने वाला खर्च भी उत्तर प्रदेश को देने के लिए तैयार है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति मिलने का इंतजार है।

सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री का उत्तर प्रदेश दौरा प्रस्तावित है। इसको लेकर सतपाल महाराज के साथ बैठक कर लंबित मामलों पर चर्चा की गई है।

उन्होंने कहा कि कुछ मामले ऐसे हैं, जिनका समाधान आसानी से हो सकता है…जबकि कुछ विषयों को सुलझाने में समय लग सकता है। सरकार की प्राथमिकता है कि जिन मामलों का निस्तारण जल्द किया जा सकता है…उन्हें पहले पूरा कराया जाए।

अब सबकी नजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ की प्रस्तावित मुलाकात पर है। इस बैठक से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच 26 साल से लंबित परिसंपत्ति विवाद के कई मामलों में समाधान निकलने की उम्मीद है।