उत्तराखंड: एमडीडीए का बड़ा एक्शन, छह जगह अवैध निर्माण सील
Dehradun News | MDDA Action | Illegal Construction : मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छह स्थानों पर सीलिंग की है। प्राधिकरण की टीम ने हरभजवाला, मेहुवाला माफी, चंद्रमणी रोड और राजपुर रोड पर बिना जरूरी मंजूरी या स्वीकृत नक्शे के किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें आवासीय क्षेत्रों में बनाई जा रही दुकानें और अन्य निर्माण भी शामिल हैं।
एमडीडीए की यह कार्रवाई उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। प्राधिकरण ने साफ किया है कि भवन निर्माण के लिए जरूरी अनुमति और स्वीकृत मानचित्र का पालन करना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
प्राधिकरण की टीम ने हरभजवाला क्षेत्र में अशरफ अली की ओर से बनाई जा रही छह दुकानों को सील किया। एमडीडीए के मुताबिक इन दुकानों के निर्माण के लिए जरूरी स्वीकृति नहीं ली गई थी। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की।
शिमला बाईपास रोड के पास मेहुवाला माफी क्षेत्र में भी प्राधिकरण ने कार्रवाई की। यहां शाहिद राव की ओर से किए जा रहे दो अलग-अलग निर्माणों को सील किया गया। इसी इलाके में फईयाज राव के एक अन्य निर्माण पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई।
एमडीडीए की टीम ने चंद्रमणी रोड पर पूजा विहार के नजदीक ललित कश्यप की ओर से किए जा रहे निर्माण को सील किया। प्राधिकरण के मुताबिक इस निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था।
वहीं राजपुर रोड पर साई मंदिर के पास अमित गर्ग के निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। टीम ने निर्माण स्थल को सील कर दिया।
प्राधिकरण ने आवासीय क्षेत्रों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भवन बनाने और बिना मंजूरी निर्माण करने के मामलों पर सख्ती बरतने की बात कही है। एमडीडीए का कहना है कि निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित मानचित्र और जरूरी अनुमतियां लेना जरूरी है। तय नियमों का पालन नहीं होने पर सीलिंग समेत अन्य कार्रवाई की जा सकती है।
निर्माण संबंधी नियमों का पालन न होने से भूमि उपयोग और शहरी नियोजन से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसी को देखते हुए प्राधिकरण की टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की निगरानी कर रही हैं।
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। हर निर्माणकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह भवन निर्माण से पहले जरूरी स्वीकृतियां प्राप्त करे और तय नियमों का पालन करे।
उन्होंने कहा कि बिना अनुमति निर्माण करने और आवासीय क्षेत्रों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक भवन तैयार करने के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे निर्माणों पर नजर रखने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने निर्माणकर्ताओं से भवन बनाने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराने और संबंधित नियमों का पालन करने की अपील की।
