खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट सुधारों पर उत्तराखंड को केंद्र से ₹100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, देश में लगातार शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य
उत्तराखंड ने खनन सुधार और पारदर्शी खनन प्रशासन में एक बार फिर देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और राज्य सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे सुधार प्रयासों के फलस्वरूप उत्तराखंड को केंद्र सरकार से ₹100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। यह उपलब्धि राज्य के खनन क्षेत्र में हो रहे सुचारु, पारदर्शी और तकनीक-आधारित संचालन का प्रमाण है।
केंद्र के खान मंत्रालय ने वर्ष 2025–26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के अंतर्गत उत्तराखंड को माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्यों को खनन सुधारों, पारदर्शिता, राजस्व वृद्धि और सतत विकास को प्रोत्साहित करना है।
लगातार दूसरी बड़ी उपलब्धि
इससे पहले, अक्टूबर 2025 में एसएमआरआई (State Mineral Reform Index) रैंकिंग में उत्तराखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, जिसके लिए राज्य को पहले भी ₹100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई थी।
अब एक और ₹100 करोड़ की स्वीकृति मिलने से उत्तराखंड ने खनन सुधारों में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली है।
मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ता सुधार अभियान
राज्य सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में किए गए कई महत्वपूर्ण कदमों ने इस उपलब्धि को संभव बनाया है—
- खनन पट्टों में पारदर्शिता और ऑनलाइन प्रणाली का विस्तार
- डिजिटल खनन पास एवं ट्रैकिंग सिस्टम का सुदृढ़ीकरण
- अवैध खनन रोकथाम के लिए तकनीकी निगरानी तंत्र
- राजस्व वृद्धि के लिए प्रभावी नीति क्रियान्वयन
- पर्यावरण-संवेदी और सतत खनन को प्राथमिकता
- खनन विभाग में त्वरित सेवा वितरण और उत्तरदायित्व बढ़ाना
इन सुधारों ने उत्तराखंड को एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित किया है, जिसके कारण केंद्र सरकार द्वारा लगातार प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो रही है।
खनन क्षेत्र में उत्तराखंड का उत्कृष्ट प्रदर्शन
लगातार मिलने वाली प्रोत्साहन राशि यह दर्शाती है कि—
- राज्य में खनन प्रबंधन सुव्यवस्थित और कानून आधारित है
- तकनीक एवं पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है
- राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है
- निवेशकों और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया गया है
- राज्य शासकीय सुधारों और नीति कार्यान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी है
आने वाले समय के लिए राज्य की प्रतिबद्धता
उत्तराखंड सरकार खनन क्षेत्र में और अधिक आधुनिकीकरण, पारदर्शिता, सतत विकास, ई-गवर्नेंस आधारित सुधार और जनहित में राजस्व वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।
आगामी वर्षों में डिजिटल निगरानी तंत्र, खनन परिवहन प्रबंधन और पर्यावरण-अनुकूल खनन को और मजबूत करने की दिशा में नए कदम उठाए जाएंगे।
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